Saturday, May 21, 2022
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गैंगस्टर विकास दुबे की मुठभेड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित तीन सदस्यीय आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दे दी है, जिसमें कहा गया है कि मुठभेड़ के पुलिस संस्करण के बारे में कोई संदेह पैदा नहीं होता है।

Vikas Dubey Encounter

बिकरू मामले में गठित जांच आयोग ने गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों के मुठभेड़ मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दे दी है. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीएस चौहान की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय जांच आयोग ने गुरुवार को 797 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी।

एक साल से अधिक समय तक मामले की जांच करने के बाद, न्यायमूर्ति चौहान जांच आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।

हालांकि, पैनल ने कहा है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि दुबे और उनके गिरोह को स्थानीय पुलिस, राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था, और “गलती करने वाले लोक सेवकों” के खिलाफ जांच की सिफारिश की।

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क्या है ये पूरा मामला ?

जुलाई 2020 में, यूपी के कानपुर में विकास दुबे के सहयोगियों द्वारा एक पुलिस दल पर घात लगाकर हमला करने के बाद आठ पुलिसकर्मियों को मार गिराया गया था।

एक हफ्ते बाद, विकास दुबे को मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया गया और पुलिस द्वारा वापस यूपी लाया जा रहा था, जब वे जिस कार से यात्रा कर रहे थे, वह हाईवे पर पलट गई। जिसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और सड़क पर मुठभेड़ शुरू हो गई जिसमे विकास गोलियों से मारा गया।

Vikas Dubey Encounter

इसके तुरंत बाद, विपक्ष ने विकास दुबे की मुठभेड़ में हत्या को लेकर यूपी सरकार पर हमला किया। कांग्रेस ने पूरे प्रकरण पर कई सवाल उठाए और पूछा कि काफिले में सिर्फ एक कार कैसे पलट सकती है।

बाद में, गैंगस्टर विकास दुबे की मुठभेड़ की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी एस चौहान के नेतृत्व में तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया था।

 

(This story has been sourced from various well known news websites. The Calm Indian accepts no responsibility or liability for its dependability, trustworthiness, reliability and data of the text.)

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