कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बंगाल में कथित चुनाव बाद हुई हिंसा में हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर मामलों की CBI जांच का आदेश दिया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टीएमसी की ममता बनर्जी के सत्ता में लौटने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर चुनाव के बाद हुई हिंसा में मानवाधिकारों के उल्लंघन की अदालत की निगरानी में CBI जांच का आदेश दिया है।
Order: WB government directed to immediately process applications for compensation of victims.
CBI and SIT directed to submit status report within 6 weeks.#calcuttahighcourt #postpollviolence— Live Law (@LiveLawIndia) August 19, 2021
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने पहले NHRC अध्यक्ष को “चुनाव के बाद की हिंसा” के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का आदेश दिया था।
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पैनल ने अपनी रिपोर्ट में ममता बनर्जी सरकार को दोषी ठहराया, क्योंकि उसने बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की और कहा कि मामलों की सुनवाई राज्य के बाहर की जानी चाहिए।
NHRC समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य मामलों की जांच अदालत की निगरानी वाली विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा की जानी चाहिए और निर्णय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष लोक अभियोजक और गवाह सुरक्षा योजना होनी चाहिए।
उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को हिंसा पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग करने वाले आवेदनों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।
#BreakingNews Calcutta High Court asks West Bengal Govt to hand over all post poll violence cases to the CBI. It will now be a court monitored probe.
This is a huge blow to the tyrant Mamata Banerjee. We can finally expect justice. Jai Shree Ram!
— Priti Gandhi – प्रीति गांधी (@MrsGandhi) August 19, 2021
Massive setback for Mamata Banerjee & TMC – Calcutta HC hands over #bengalviolence cases to CBI https://t.co/kKNlxKUuRN
— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) August 19, 2021
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