Saturday, May 21, 2022
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से बिना किसी बहाने के तुरंत एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड वाली व्‍यवस्‍था को लागू करने के लिए कहा है।

One Nation one ration

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार से बिना किसी बहाने के तुरंत एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड वाली व्यवस्था को लागू करने के लिए कहा क्योंकि यह योजना प्रवासी श्रमिकों के लिए इस समय कोरोनोवायरस महामारी और तालाबंदी के लिए है।

Supreme court

असम, दिल्ली और पश्चिम बंगाल केवल इन तीन राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू नहीं किया है। केंद्र सरकार की यह योजना लोगों को एकल राशन कार्ड का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित वस्तुओं तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। इसे असम में लागू नहीं किया गया है क्योंकि यह प्रमाणीकरण के लिए आधार से जुड़ा हुआ है, और आधार पंजीकरण असम में NRC के अपडेट होने के बाद ही शुरू हुआ था, और बड़ी संख्या में लोगों के पास अभी भी आधार नहीं है। हालांकि, दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने तरह-तरह के बहाने देते हुए इसे लागू नहीं किया है।

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