असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को घोषणा की कि वह सरकारी लाभों का लाभ उठाने के लिए राज्य में धीरे-धीरे दो बच्चे की नीति लागू करेंगे।
“कर्ज माफी हो या कोई अन्य सरकारी योजना, हम धीरे-धीरे इन योजनाओं के लिए जनसंख्या नीति लागू करेंगे। जनसंख्या मानदंड चाय बागानों, एससी, एसटी समुदायों पर लागू नहीं होंगे, लेकिन भविष्य में सरकार से लाभ प्राप्त करने वाले अन्य सभी पर लागू होंगे क्योंकि असम में जनसंख्या नीति पहले ही शुरू हो चुकी है, ”सीएम सरमा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा।
Be it loan waiver or other govt schemes, population norms will be taken into account. It won't be applicable to tea garden workers/SC-ST community. In future, population norms will be taken into account as eligibility for govt benefits. Population policy has begun: Assam CM(18.6) pic.twitter.com/ChDy7iAOC5
— ANI (@ANI) June 20, 2021
“हम प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत दो-बच्चे मानदंड नहीं लगा सकते, लेकिन इसे अरुणोदोई और मुख्यमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के तहत लागू किया जाएगा। हम धीरे-धीरे अन्य सरकारी योजनाओं में जनसंख्या मानदंड लागू करेंगे।”, उन्होंने आगे कहा।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जोर देकर कहा कि असम सरकार सरकारी लाभों का लाभ उठाने के लिए दो बच्चों की नीति को शामिल करेगी।
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